धादिङ, २४ चैत । धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिकामा २०८३ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको शिक्षक सरुवा तथा दरबन्दी मिलानको निर्णयले  विवाद निम्त्याएको छ। गाउँ शिक्षा समितिको बैठकमा भएको सहमति र स्थापित कार्यविधिलाई लत्याएर एकलौटी ढंगले निर्णय सार्वजनिक गरिएको भन्दै शिक्षा समितिका सदस्यहरूले नै कडा आपत्ति जनाएका छन्।

सिद्धलेक–७ का वडाअध्यक्ष एवं शिक्षा समिति सदस्य सानु गिरीले चैत २३ गते सार्वजनिक गरिएको सरुवा निर्णयलाई ‘कलात्मक तर गैरजिम्मेवार’ संज्ञा दिनुभएको छ। गिरीका अनुसार फागुन २९ गतेको बैठकमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि थप अध्ययन र परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो। तर, उक्त बैठकको उपस्थितिलाई दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा निर्णय थोपरिएको उहाँको दाबी छ। ‘सिद्धलेक गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यविधि २०८२’ लाई लत्याएर गरिएको यो निर्णयलाई गिरीले पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ।

त्यसै गरी, सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नं. ४ का अध्यक्ष एवं शिक्षा समिति सदस्य झक बहादुर थापामगरले  पनि शिक्षक सरुवा सार्वजनिक सूचनाप्रति आफ्नो स्पष्ट असहमति रहेको जानकारी गराउनुभएको छ। थापाथापामगरका अनुसार फागुन २९ को बैठकमा “सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा दरबन्दी मिलान कार्यविधि २०८२” लाई आधार मान्ने, न्यूनतम दरबन्दी संख्या नघटाउने र सरोकारवालाको सुझाव लिने समझदारी बनेको थियो। तर, उक्त सहमति विपरीत सूचना प्रकाशित भएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उहाँले सो निर्णयप्रति आफ्नो समर्थन नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ।

समितिमा भएको सहमति र समझदारीको मर्म विपरीत कार्यपालिकाले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै अर्का सदस्य रामशरण गिरिले सदस्य पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै गिरिले समितिमा भएका छलफलहरूलाई उपेक्षा गरी विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरिएको हुँदा नैतिक आधारमा पद त्याग गरेको जानकारी दिनुभएको छ।

विवादित बनेको उक्त निर्णय प्रक्रियामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडासहित अनिशा आचार्य, सानु गिरी, झक बहादुर थापा मगर, जुना सार्की, रस्मिता माझी, रेनुका खतिवडा, शालिग्राम अर्याल, रामशरण गिरी, सिर्जना पण्डित, ध्रुव प्रसाद सिलवाल, साधुराम ढकाल र सदस्य सचिव नवराज पुरीको हस्ताक्षर रहेको छ। यद्यपि, सदस्यहरू गिरीद्धय र  थापाले भने फागुन २९ को उपस्थितिलाई अहिलेको निर्णयको आधार बनाइएको भन्दै त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।

यो विवादसँगै गाउँपालिका अध्यक्ष परशुराम खतिवडाको विगतको कार्यशैली पुनः चर्चामा आएको छ। गत वर्ष दरबन्दी सहितको शिक्षक सरुवा गर्दा पठनपाठन प्रभावित भएको समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा अध्यक्ष खतिवडाले धादिङ न्यूजका प्रधानसम्पादक केशव अधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर फौजी शैलीमा ‘हप्कीदप्की’ र धम्की दिएका थिए। घटनापश्चात् अध्यक्षले उल्टै पत्रकार अधिकारी, पत्रकार महासंघ धादिङका अध्यक्ष सीताराम अधिकारी र जिल्ला सदस्य अनिल नेपाली विरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा झुटो उजुरी दिएर मानसिक तनाव दिएका थिए।

विगतमा समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई दबाब दिने र अहिले आफ्नै कार्यपालिका सदस्यहरूको सहमति समेत लत्याएर एकलौटी निर्णय गर्ने अध्यक्षको कदमले सिद्धलेकको शैक्षिक र राजनीतिक वातावरण थप तनावपूर्ण बनेको छ। कार्यविधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको भनिएको यो सरुवा प्रकरणले आगामी शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरूको पठनपाठनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ।